Hindi News Paper Dictation #16 [ लाॅकडाउन में छूट ] | (80 WPM)

Hindi News Paper Dictation #16 [ लाॅकडाउन में छूट ] 

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 [ --   लाॅकडाउन में छूट  -- ]

  कोरोना संक्रमण और देश भर में जारी लाॅकडाउन से निपटने को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से जो संवाद हुआ उससे एक बात तो साफ हो गई हैं कि अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा दबाव लंबे समय तक लाॅकडाउन जारी रखने की अनुमति नहीं देता। साथ ही यह भी कि तीन मई को खत्म होने जा रहे लाॅकडाउन-2 के बाद लाॅकडाउन-3 के सवरूप पर भविष्य की रणनीति और फैसले भी राज्यों के आकलन पर ही निर्भर रहने वाले हैं। अब तक के लाॅकडाउन में केंद्र की भूमिका ही अधिक थी और स्वाभाविक रूप से राज्यों को ये शिकायत भी थी कि उन्हें सथानीय परिस्थितियों के अनुरूप फैसले नहीं लेने दिए जा रहे। यह अच्छा है कि पीएम ने अब राज्यों को ही लाॅकडाउन के भविष्य के बारे में संक्रमण की गहनता को देखते हुए कार्ययोजना बनाने को कहा है। संक्रमण को लेकर छांटे गए तीन जोन में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले इलाके यानी रेड जोन में लाॅकडाउन-3 सख्ती से जारी रहने वाला है। यानी रेड जोन में इलाके पहले की तरह ही सील रहेंगे। संक्रमण के कम प्रभाव वाले आॅरेंज जोन में लाॅकडाउन में रियायत देने और संक्रमण के कम प्रभाव वाले आॅरेंज जोन में लाॅकडाउन में रियायत देने और संक्रमण मुक्त ग्रीन जोन को लाॅकडाउन से पूरी तरह मुक्त करने की चर्चा है।

        

           लंबे लाॅकडाउन से उपजे हालात के बीच व्यापक राहत उपायों की दरकार है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यह जरूरी देखना होगा कि जहां रियायत दी जानी है उस इलाकों में संक्रमण न फैलने की पुख्ता व्यवस्था कर ली गई हो। क्योंकि जरा सी लापरवाही से ग्रीन जोन के आॅरेंज जोने में और आॅरेंज जोने के रेड जोने में बदलने का खतरा बना रहेगा। खास तौर से ऐसे वक्त में जब देश में कोरोना संक्रमण जांच की रफ्तार अभी जरूरत के मुताबिक नहीं है। अभी रेड जोने में वही इलाके हैं जहां संदिग्धों के सामने आने पर जांच का काम अपेक्षाकृत तेजी से हुआ। ऐसी आशंका अब भी है जांच के अभाव में कई इलाकों में संदिग्धों का हमें पता ही नहीं हो। यह भी सही है कि इस महामारी से निपटने के लिए जन-जागरूकता सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक जने की लापरवाही ही सैकड़ों को इस जानलेवा वायरस से संक्रमित कर सकती है। हालात पर काबू किए बिना किसी भी तरह की छूट से कहीं लेने के देने नहीं पड़ जाएं, इस आशंका को भी जेहन में रखना होगा। ठप हुए सिस्टम को पटरी पर लाना भी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसलिए राज्यों को लाॅकडाउन में छूट देने की कार्ययोजना सोच-समझकर बनानी होगी। खास तौर से एक जोने से दूसरे जोन से दूसरे जोने में आवागमन की अनुमति देते वक्त। विमान और रेल सेवाओं को तो फिलहाल रद्द रखना ही ठीक जान पड़ता है। लंबे लाॅकडाउन में बेरोजगार होने वाले और अपने घरों तक नहीं पहुंच पाने वालों को राहत देना भी प्राथमिकता होनी चाहिए। सबसे बड़ी जरूरत चिकित्सा सेवाओं को कोरोना संक्रमण के उपचार के लिहाज से और प्रभावी करने की है। क्योंकि जांच के बिना संक्रमण बढ़ने का खतरा हमेशा बना रहेगा।

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From - RAJAT SONI

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